राज्य कृषी विभागाच्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत कांदाचाळ, ट्रॅक्टर आणि पॉवर टिलरसारख्या उपकरणांसाठी मिळणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. तब्बल दहा वर्षांनंतर अनुदानाच्या आर्थिक निकषांमध्ये बदल करत अधिक लाभदायक योजना शेतकऱ्यांसाठी सादर करण्यात आली आहे. राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाने यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
पूर्वी फक्त २५ टन क्षमतेच्या कांदाचाळीसाठी सात हजार रुपये प्रति टन खर्च मान्य करत साडेतीन हजार रुपयांचे (५०%) अनुदान दिले जात होते. आता हे अनुदान वाढवून ५,००० रुपये प्रति टन करण्यात आले आहे. नवीन नियमांनुसार २५ ते ५०० टन क्षमतेच्या चाळीसाठी ८,००० रुपये प्रति टन खर्च गृहीत धरून, ४,००० रुपये प्रति टन अनुदान मिळणार आहे. तर ५०० ते १,००० टन क्षमतेसाठी ६,००० रुपये प्रति टन खर्चाच्या हिशोबाने, ३,००० रुपये प्रति टन अनुदान मिळेल.
अनुसूचित जाती, जमाती व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पूर्वी २० बीएचपी क्षमतेच्या ट्रॅक्टरसाठी १ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात होते, ते वाढवून आता २ लाख रुपये करण्यात आले आहे.
इतर सर्वसाधारण शेतकऱ्यांसाठी हेच अनुदान ७५ हजारांवरून १.६० लाख रुपये इतके वाढवण्यात आले आहे.
८ एचपी क्षमतेच्या पॉवर टिलरसाठी अनुसूचित जाती-जमाती व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मिळणारे ७५ हजार रुपयांचे अनुदान आता १ लाख रुपये करण्यात आले आहे. तर इतर शेतकऱ्यांसाठी हेच अनुदान ६५ हजारांवरून ८० हजार रुपये करण्यात आले आहे.
या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवर एकाच अर्जातून विविध योजनांचा लाभ घेता येतो. साहित्यांच्या वाढलेल्या किमती लक्षात घेता ही अनुदानवाढ शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
या नव्या सुधारणा कृषी उपकरणे खरेदी करताना आर्थिक भार कमी करण्यास आणि उत्पादन कार्यक्षमतेत वाढ करण्यास मदत करतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
