राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांनी जिल्ह्यातील १२२३ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाच्या आरक्षण संख्या प्रवर्गानिहाय अधिसूचित केली आहे.या अधिसूचित केलेल्या संख्येनुसार सरपंच पद आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जिल्हाधिकारी आशिया यांनी जाहीर केला आहे.
दि.२३ एप्रिल २०२५ रोजी जिल्ह्यातील १४ ही तालुक्यातील सरपंच पद प्रवर्गनिहाय आरक्षणाची सोडत होणार आहे.यासाठी संबंधित तहसीलदार यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.तर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे दि.२४ एप्रिल २०२५ रोजी सरपंच पद महिला आरक्षणाची सोडत सभा संपन्न होणार आहे.यासाठी संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ.आशिया यांनी जारी केले आहेत.
२०२५ ते २०३० या आगामी पाच वर्षाच्या काळात राज्यातील ग्रामपंचायतच्या सरपंच पदाच्या आरक्षणाची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे.याबाबतची आरक्षण सोडत प्रक्रिया संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी करून त्याबाबतचा अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करायचा आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने गुरुवार दि.१२ मार्च रोजी या संबंधातील निर्देश जारी करण्यात आले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांच्या दिशानिर्देशात जिल्हा प्रशासनातर्फे राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या संख्येनुसार प्रवर्गनिहाय आरक्षणाची अधिसूचित संख्या निश्चित करण्याचे व सोडतीचा कार्यक्रम ठरविण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू होते.जिल्हाधिकारी डॉक्टर आशिया यांनी प्राप्त अधिकाराचा उपयोग करीत प्रवर्गनिहाय सरपंच पदाची संख्या अधिसूचित केली असून सोडतीच्या सभेकरिता तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांना प्राधिकृत केले आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एक हजार दोनशे तेवीस ग्रामपंचायत सरपंच पदाचे आरक्षण राज्य निवडणूक आयोगाने वर्गवारीनुसार सुचित केले आहे.जिल्ह्यातील बाराशे तेवीस ग्रामपंचायतपैकी अनुसूचित जाती प्रवार्गासाठी १५० असून, त्यातील ७५ सरपंच पदे महिलांसाठी राखीव असतील.अनुसूचित जमातीप्रवर्गसाठी १७९ पदे निश्चित असून त्यापैकी महिलांसाठी ९० जागा आरक्षित असतील.
नागरिकांचा मागास प्रवर्गकरिता ३३० सरपंच पदी आरक्षित असून त्यापैकी महिलांसाठी १६५ जागा राखीव असतील.तर जिल्ह्यातील ६२४ ग्रामपंचायतची सरपंच पदे खुल्या प्रवर्गासाठी असून त्यापैकी ३१२ पदे महिलांसाठी आरक्षित राहणार आहेत.अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि खुला प्रवर्ग मिळून एकूण ६२५ सरपंच पदे महिलांसाठी आरक्षित होणार आहेत.
