अतिक्रमण हटावमुळे उपासमारी, बेरोजगारीत वाढ; लोकप्रतिनिधींची चुप्पी
अतिक्रमणांचा फास गोरगरीब व्यावसायिकांच्या गळ्याला आवळला गेला आहे. अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली असून, वाढती बेरोजगारी धोक्याची ठरणार आहे. पत्यासारख्या कोसळणार्या इमारती, तर यंत्राच्या साह्याने मोडीत काढणार्या टपर्या पाहून हुंदक्यांचा आवाज काळजाला आरपार करतानाचे चित्र निर्माण झाले आहे.
अनेक वर्षांपासून रस्त्यांच्या दुतर्फा अतिक्रमणांत का होईना अनेकांचे संसार गुजरान करीत होते. त्यात चहा, सलून, स्टेशनरी, मोबाईल शॉपी, शु मार्ट, कापड दुकान, सायकल, मोटारसायकल दुरुस्ती असे इतर लहान लहान व्यवसायांची मोठ्या प्रमाणात भर होती. याच व्यवसायावर घरातील कुटुंबांचा उदारनिर्वाह चालू असताना अचानक अतिक्रमणांवर पडलेला हातोडा म्हणजे त्यांच्या काळजावर घाव घातल्यासमान झाला आहे. वर्षानुवर्षे तळहाताप्रमाणे जपलेला व्यवसाय काही क्षणात जमीनदोस्त होताना पाहून काहींना हृदयविकाराचे झटके आले, तर काहींना मानसिक उपचारार्थ रुग्णालयात दाखल करावे लागले. व्यवसायासाठी काढलेले कर्ज, राहत्या घरासाठी कर्ज अशा कर्जबाजाराचा विचार न करता बांधकाम पाडताना पाडणारे हसतात. मात्र, त्याचे धनी रडतात, हा कुठला न्याय असाच काहीसा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दळणवळणासाठी रस्ते हवेत, रस्त्यासाठी जागा हवी हे खरे असले तरी व्यावसायिकांचा विचार होणे तेवढेच महत्वाचे होते. त्यांना पर्यायी जागा देणे अथवा आवश्यक तेच व तेवढेच अतिक्रमण हटविले तर काहीसा रोष कमी होण्यास मदत होऊ शकते. अधिकारी आदेशाचे बांधील असतात. मात्र, एखाद्याच्या संसाराची चिरफाड करताना कुठेतरी माणूसकी जिवंत ठेवणे, हा धर्म पाळणेही कलयुगात गरज असल्याचे भान विसरून चालणार नाही.
सद्यपरिस्थितीत अतिक्रमणात निघालेला भाग आज अंधारात चाचपडताना दिसतो. गजबजलेले रस्ते आणि परिसरात सांयकाळी स्मशान शांततने वेगळीच आठवण येते. आपल्या व्यवसायाच्या जागेकडे पाहात बसलेले व्यावसायिकांचे चेहरे असे वेगळे चित्र सध्या पाहावयास मिळत आहे. ग्राहकही सैरभैर झाला आहे. कुठे काय मिळेल, याचा शोध घेताना आपल्या मित्राचा, नातेवाईकांचा संसार मोडला हे पाहुन त्याचेही मन सुन्न होते.
एवढया मोठ्या प्रमाणात मोडतोड होत असताना निवडणुकवेळी मतदान मागणारे त्याचबरोबर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आता काहीच बोलत नाही, ही शोकांतिका झाली आहे. आपली लढाई आपल्याच लढावी लागणार हे लक्षात आल्याने निवेदनाची बरसात होत आहे. ग्रामीण भागातील काढलेले अतिक्रमण आता संतापाला कारणीभूत ठरणार आहे.
