राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेमुळे अन्य विभागांच्या अर्थसंकल्पीय वाटपावर मोठा परिणाम होत असल्याचे समोर आले आहे. या योजनेसाठी आवश्यक निधी उभारण्यासाठी अर्थ विभागाने सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचा मोठा हिस्सा वळवला आहे.
योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा तब्बल ३,००० कोटी आणि आदिवासी विभागाचा ४,००० कोटींचा निधी वळवण्यात आला आहे. त्यामुळे या विभागांतर्गत सुरू असलेल्या अनेक कल्याणकारी योजनांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. आधीपासूनच निधीच्या तुटवड्याचा सामना करणाऱ्या या विभागांना आता आणखी आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या आधी जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज भासणार होती. मात्र, निधी उभारण्यासाठी इतर विभागांच्या वाट्याला येणाऱ्या रकमेत कपात केली जात असल्याचे आरोप विरोधकांकडून होत आहेत. अनेक धोरणात्मक योजनांवर परिणाम होईल, अशीही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
२०२५ च्या राज्य अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेसाठी तब्बल ३६,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम उभारण्यासाठी इतर विभागांवरील खर्च कमी केला जात असल्याची माहिती आता पुढे आली आहे. त्यामुळे समाजकल्याण आणि आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनांचे भवितव्य अनिश्चित झाले आहे.
