शेवगाव तालुक्यात गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर तहसील कार्यालयाने कठोर कारवाई केली आहे. या कारवाईत पकडण्यात आलेली काही वाहने तहसील कार्यालयात आणली गेली होती. मात्र, या वाहनांच्या मालकांनी दंड भरून वाहने नेण्यास टाळाटाळ केल्याने, आता ही पाच वाहने जाहीर लिलावाद्वारे विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हा लिलाव बुधवार, २६ मार्च २०२५ रोजी शेवगाव तहसील कार्यालयात होणार असल्याची माहिती तहसीलदार प्रशांत सांगडे आणि नायब तहसीलदार दीपक कारखिले यांनी दिली. ही कारवाई अवैध खनिज वाहतुकीला आळा घालण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली असून, यातून प्रशासनाची कठोर भूमिका स्पष्ट होते.
तहसीलदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तालुक्यात विविध ठिकाणांहून रीतसर परवानगी न घेता गौण खनिजांचे उत्खनन करून वाहनांद्वारे वाहतूक करताना अनेक वाहने पकडण्यात आली. तहसीलदारांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही कारवाई केली आणि पकडलेली वाहने तहसील कार्यालयात आणून ठेवली.
या वाहनांवर शासकीय नियमांनुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. काही वाहन मालकांनी दंड भरून आपली वाहने सोडवून नेली, परंतु काहींनी दंड भरण्यास नकार दिला. अशा वाहनांचे मालक आता ही वाहने घेण्यास इच्छुक नसल्याचे दिसत असल्याने, प्रशासनाने लिलावाचा मार्ग अवलंबला आहे. हा जाहीर लिलाव नियमानुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने होणार आहे.
लिलावात सहभागी होणाऱ्या वाहनांची यादी आणि त्यांच्या किमान लिलाव रकमा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मसूद खलील काझी (शेवगाव) यांचा डम्पर (क्र. एमएच १२ डीटी ११४०) १ लाख ७० हजार रुपये, सिताराम आसाराम चव्हाण (पैठण) यांचा डम्पर (क्र. एमएच १२ ईएफ २२५५) १ लाख ८० हजार रुपये, दिपक मोहन कडू (नेवासा) यांचा डम्पर २ लाख रुपये,
रजनीकांत कटारिया (मुंगी) यांची ट्रॉली १० हजार रुपये आणि अभिजित बबन कातकडे (ठाकूर निमगाव) यांचा ट्रॅक्टर (क्र. एमएच १६ सीव्ही १३१८) ३ लाख ४० हजार रुपये अशा पाच वाहनांचा समावेश आहे. या वाहनांची एकूण किंमत ९ लाख रुपये इतकी आहे. ही वाहने विविध प्रकारची असून, त्यांचा लिलाव हा अवैध खनिज वाहतुकीविरुद्धच्या कारवाईचा एक भाग आहे.
या लिलावात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींसाठी तहसील कार्यालयाने खुला निमंत्रण दिला आहे. तहसीलदार प्रशांत सांगडे आणि नायब तहसीलदार दीपक कारखिले यांनी नागरिकांना सविस्तर माहितीसाठी तहसील कार्यालयात संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.
लिलाव प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमांनुसार पार पाडली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या कारवाईमुळे अवैध खनिज उत्खनन करणाऱ्यांवर जरब बसणार असून, भविष्यात अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे दिसते. लिलावातून मिळणारी रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा होणार असून, ही प्रक्रिया २६ मार्च रोजी सकाळी तहसील कार्यालयात होईल.
